देश में स्वच्छता

देश में स्वच्छता

                           (टाइम्स ऑफ इंडिया से साभार)
18 नवंबर 2015, नई दिल्ली। आज सुबह उदयीमान सूर्य को अर्ध्य देने के साथ महापर्व छठ संपन्न हुआ। सुबह अखबार के पहले पन्ने पर छठ पूजा के एक व्रती की तस्वीर ने विचलित कर दिया। उस तस्वीर में एक व्रती यमुना नदी के झागदार काले जल में स्नान कर रही है। यह उस महिला की इस महापर्व में आस्था है कि वो उस जल में भी डूबकी लगा रही है जिसमें शायद जानवर भी स्नान नही करते। यह पर्व शुचिता का है, स्वच्छता का है और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने का है लेकिन इस तस्वीर ने मुझे सोंचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस तरह का व्रत कर रहे है?

मोदी विरोध पर विपक्षी एकता

मोदी विरोध पर विपक्षी एकता

17 नवम्बर 2015, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को मिली करारी हार ने भारतीय राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत दिए है। महागठबंधन, जिसमें क्षेत्रीय दलों जदयू और राजद के साथ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस शामिल थी, ने बिहार में जातिवाद के नए आयाम कायम करते हुए शानदार जीत हासिल की और एनडीए के सबका साथ, सबका विकास के साथ जातिय समीकरण के तिलस्म को चकनाचूर कर दिया। इस परिणाम के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप के साथ मंथन का दौर जारी है क्योंकि ये एक साल के भीतर मिली दूसरी हार है। दिल्ली में हार पर जितने सवाल खड़े किए गए उससे कहीं ज्यादा बिहार में मिली हार पर प्रतिक्रिया हो रही है। आने वाले समय में केंद्र सरकार के साथ-साथ बीजेपी के अंदर कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकतें हैं।

जात न पूछो बिहार की

जात न पूछो बिहार की

10 नवंबर 2015, नई दिल्ली। जिस बिहार विधानसभा चुनाव 2015 पर पूरे देश की नजर थी वो संपन्न हुआ जिसमें नितीश कुमार नीत् महागठबंधन विजयी रहा। यह चुनाव कई मायनो में ऐतिहासिक था और कई रिकार्ड इस चुनाव के परिणाम ने बनाये। महागठबंधन द्वारा घोषित मुख्यमंत्री नितीश कुमार पाँचवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे और ये एक कीर्तिमान है। इससे पहले बिहार में कभी कोई इतनी बार मुख्यमंत्री नही बना और इतने दिनों तक कोई इस पद पर रहा भी नही है। इस रिकार्ड तोड़ प्रर्दशन के लिए नितीश कुमार को बधाई और बिहार की जनता को भी बधाई।

(Courtsey: Election Commission of India)

विचारधारा की असहिष्णुता

विचारधारा की असहिष्णुता

05/11/2015, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से बाहरी दुनिया को देश की तस्वीर ऐसी दिखाई जा रही है जैसे कि आपातकाल लागू कर दिया गया है या अराजकता की स्थिति हो गई है। साहित्यकारों, फिल्मकारों, वैज्ञानिकों और कलाकारों द्वारा सम्मान वापसी करना और देश की कुछ प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा सामाजिक परिस्थिति को खराब बताकर ऐसा किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे कुछ तो वजह होगी और उन वजहों में कितनी सच्चाई है इसे जानने की कोशिश करना आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

साहित्यकारों का सम्मान

साहित्यकारों का सम्मान

20/10/2015, नई दिल्ली। देश में आजकल साहित्यकारों द्वारा सम्मान लौटाने का चलन चल पड़ा है। अबतक 28 साहित्यकारों ने सम्मान लौटाया है। उन्हे लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और देश का सामाजिक ताना-बाना खतरे में है। ऐसा उन्हे इसलिए लगता है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में साहित्यकारों पर हमले हुए और उत्तर प्रदेश के दादरी में एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। देश के उन साहित्यकारों को लगता है कि केंद्र की सरकार इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

देश के साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम वर्ष 1955 से साहित्य अकादमी करती रही है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा साहित्य और भाषा के विकास के उद्देश्य से की गई थी। 24 भाषाओं में 24 पुरस्कार हर साल साहित्य अकादमी द्वारा देश भर के साहित्यकारों को दिया जाता है। पुरस्कार देने के लिए अकादमी के अध्यक्ष द्वारा हर भाषा के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है जो इस बात का फैसला करती है कि किसे सम्मान दिया जाना चाहिए। 1955 से अब तक एक हजार से अधिक साहित्यकारों को ये सम्मान अकादमी द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन लौटाया सिर्फ 28 साहित्यकारों ने है।

बिहार चुनाव और गौवंश का महत्व

बिहार चुनाव और गौवंश का महत्व

06/10/2015, नई दिल्ली। बिहार चुनाव के महासमर में लालू यादव के द्वारा दिया गया एक बयान महागठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। विपक्षी एनडीए ने इस बयान को लपकने में देर नही की और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रातों-रात रणनीति बदलते हुए लालू यादव पर हमला बोलने में भी देर नही की। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बिसहाड़ा गांव में एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या किये जाने पर रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए राजद अध्यक्ष ने कहा कि “हिंदू गौमांस खाते हैं और जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो भी गौमांस खाते है। रोजाना मांस खाने वाले के लिए गौमांस और बकरे के मांस में कोई फर्क नही होता है। सभ्य लोग कभी मांस नही खाते।“ इस बयान के आते ही बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और इस मुद्दे को हर मंच और सभा मे उठाया जा रहा है। इस बयान पर महागठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नही आया है। गलती का एहसास होने पर लालू यादव ने झल्लाते हुए कहा कि शैतान ने ये सब उनके मुँह से निकलवाया है।

बिहार चुनाव – हार-जीत के मतलब

बिहार चुनाव – हार-जीत के मतलब 

03/10/2015, नई दिल्ली। जैसे-जैसे बिहार विधानसभा के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस जंग में सभी दल और सभी स्तर के नेता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बिहार भाजपा के सभी नेता अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ राजद प्रमुख लालू यादव, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार के अलावा अन्य विपक्षी नेताओं का सामना करने में कोई कोर-कसर नही छोड़ रहे हैं। लग रहा है जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में समुचा बिहार राज्य जंग का मैदान बन गया है और कहावत के मुताबिक सबकुछ जायज है इस जंग के मैदान में।

           

सफाई के मायने

­­­­­­सफाई के मायने

02/10/2015, नई दिल्ली। आज देश के दो महापुरुषों का जन्मदिवस है। आधुनिक भारत के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अहिंसा के पुजारी गांधी जी और जय जवान-जय किसान के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर शत्-शत् नमन। 2014 में केंद्र में नई सरकार आने के बाद महात्मा गांधी के जयंती को स्वच्छता से जोड़ कर देखा जाने लगा है। सरकार ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया है और भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने की योजना बनाई है। लेकिन केवल सरकारी योजनाओं से क्या भारत स्वच्छ हो पायेगा? जवाब नही में है। भारत के अधिकांश नागरिकों का सफाई के प्रति सरोकार बहुत कम है या नही के बराबर है। खुले में शौच करना, कूड़ा इधर-उधर फेंकना या बिखेरना, यत्र-तत्र थूकना और मलबों का सही तरीके से निपटारा नही करना जैसे अनेक कारण है जिसके वजह से भारत में सर्वत्र गंदगी देखने को मिलती है। इस गंदगी की वजह से अनेकों समस्या या बीमारियां पैदा होती है।

मोदी के विदेश यात्रा के फायदे

मोदी के विदेश यात्रा के फायदे

29/09/2015, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका की दूसरी बार यात्रा खत्म कर वापस देश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के कारण हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। विपक्ष का मानना है कि देश की आंतरिक समस्याओं को नजरअंदाज कर वो विदेश यात्रा पर रहते है। अब तक प्रधानमंत्री ने कुल 28 विदेश यात्रायें की है जिसमें अमेरिका और नेपाल दो बार गयें है। अपने पहले साल में मोदी ने कुल 18 विदेश यात्रायें की जिसमें 5 पड़ोसी देशों की यात्रा शामिल है। इन 18 में से 16 यात्राओं का खर्च करीब 37.22 करोड़ रूपये का बताया गया है। अपने दूसरे साल के चार महीनो में वो 10 देशों की यात्रा कर चुके हैं। सवाल यह उठता है कि लगातार एक के बाद एक हो रहे विदेशी दौरों से देश को कितना लाभ पहुँचा है या पहुँचने वाला है?

बिहार - किसकी सरकार?

बिहार - किसकी सरकार?

28/09/2015, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मैदान में उतरे दो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनो ही सरकार बनाने का दावा कर रहें है। एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर वोट मांग रही है तो वहीं महागठबंधन बिहार में 10 साल तक सत्ता में रहे नीतीश कुमार के द्वारा किये गये विकास कार्य के आधार पर वोट मांग रहा है। सवाल ये है कि क्या सचमुच बिहार में विकास के नाम पर वोट डाले जायेंगे?

बिहार में इस चुनाव के जरिये 16 वी बार विधानसभा चुने जाने के लिये वोट डाले जायेंगे। अब तक 15 बार बिहार में विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है। साल 2010 के चुनाव में जदयू के 20.46%, बीजेपी को 15.64%, राजद को 23.45%, लोजपा को 11.09% और कांग्रेस को 6.09% वोट मिले थे। इसके अलावा बसपा को 4.17% और निर्दलिय उम्मिदवारों को 8.76% वोट मिले थे। वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों में से 203 सीटें अनारक्षित, 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये है। 31 जुलाई 2015 के वोटरलिस्ट के मुताबिक इसबार के चुनाव में कुल 6,68,26,658 (6 करोड़ 68 लाख 26 हजार 658) मतदाता 62779 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साल 2010 में हुए चुनाव में बिहार का राजनीतिक ध्रुविकरण अब से अलग था। क्या नई परिस्थितियों में तमाम पार्टीयों के वोट प्रतिशत ऐसे ही रहेंगे?

लॉ फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा पहला दिन था। जब मैं क्लास के बाद लॉन में बैठा अपने कुछ सहपाठियों से बातचीत कर रहा था तो परिचय के दौरान मेरी जाति जानने की उत्सुकता सबमें थी। मैं तब दिल्ली नया-नया आया था और इस बात से अनभिज्ञ था कि मेरी जाति ही यहां मेरी मित्र मंडली तय करेगी। खैर जातिवाद के भयावह चेहरे से यहां छात्रसंघ के चुनावों में सामना हुआ जब प्रवासी बिहारियों में भी जातिगत आधार पर उम्मीदवार चुने गये। वो तो छात्रसंघ के चुनाव थे लेकिन देश में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद प्रमुख मुद्दे होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एक और मुद्दा जुड़ा और वो है विकास का। लेकिन बिहार में विकास के नाम पर वोट डाले जायेंगे ये  कहना बेमानी होगा। जहां से पूरे देश में सर्वाधिक पलायन होता है उस राज्य में भी जातिवाद समाज की गहराईयों में बसती है। बिहार में करीब अगड़ी जाति के 15% वोट है जिसमें करीब ब्राह्मण 5%, राजपूत 3%, भूमिहार 6% और कायस्थ 1% है। ओबीसी में 14.2% यादव, कुर्मी 4%, और करीब 3% वैश्य जाति का वोट है। अति पिछड़ी जाति के 30 प्रतिशत में कोयरी 8%, कुशवाहा 6% और तेली 3.2% शामिल है। दलित और महादलित मिलाकर 16% वोट है वहीं 16.9% मुसलमान वोटर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्मी, अतिपिछड़ा और महादलित वोट में से सबसे बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की वजह से जदयू को मिले थे। अगड़ी जातियों के वोटों में से कुछ हिस्सा राजद, कुछ जदयू लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला था। परिस्थितियां इसबार बिल्कुल उलटी है। इसबार जीतनराम मांझी की वजह से महादलित वोट का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। कुर्मी वोटों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग का वैश्य समाज का वोट इसबार जदयू के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यादव वोटबैंक का बंटवारा हुआ था और राजद के अलावा एनडीए को भी यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला था। इसबार भी कमोबेश यही स्थिति दिख रही है। मुस्लिम वोट जो अब तक राजद के खाते में जाता था, इसबार हैदराबादी एमआईएम के आने से बंटती हुई नजर आ रही है। सीमांचल में ओवैसी द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजद में घबराहट है। लालू यादव के दबाव में अनंत सिंह और सुनील पांडे को जदयू से निकालकर नीतीश कुमार भूमिहार वोट से हाथ धो बैठे है जिसके वजह से ये निश्चित रूप से बीजेपी को मिलने जा रही है। कायस्थ और वैश्य परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर रहें है और इस में कोई फर्क नही आया है। लोजपा की वजह से दलितवर्ग में खासकर पासवान  और रालोसपा की वजह से कुशवाहा वोट एनडीए की झोली में आते दिख रहें है। मतलब इसबार जदयू चुनावी गणित में बीजेपी नीत् एनडीए से पिछड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन अंतिम परिणाम तो चुनाव बाद ही पता चलेगा।

कुछ भी हो इस बार बिहार में करीब 4.12 प्रतिशत यानी साढ़े सताईस लाख वोटर ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे। करीब 10.5 प्रतिशत यानि 7012124 वोटर 18 से 25 साल की उम्र के हैं और यह समूह किसी भी पार्टी के लिये महत्वपूर्ण है। बिहार का युवा अगर यह ठान ले कि बिहार को बदलना है तो कोई ताकत उसे ऐसा करने से रोक नही सकती। बिहार के युवक और युवतियों जागो, बदलो अपनी किस्मत और बिहार को। 

बिहार का मुख्यमंत्री कौन?

बिहार का मुख्यमंत्री कौन?

25/09/2015, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे देश की नजर इस चुनाव पर नजर है। इस चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनो के लिये करो या मरो की स्थिति है। केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी नीत एनडीए बिहार में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। एनडीए के सामने बिहार में पिछले 10 सालों से कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन जोरआजमाइश के लिये तैयार खड़ी है। महागठबंधन में जदयू, राजद और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पहले से मुख्यमंत्री के तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एनडीए ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर अपना उम्मीदवार नही बनाया है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बना कर मैदान में उतरने का फैसला किया है। वैसे तो एनडीए में कई संभावित उम्मीदवार हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने की संभावना बीजेपी के ही किसी सदस्य की है। सहयोगी दलों में भी कई नेताओं ने बिहार की सत्ता के लिये मंसूबे पाल रखे है, लेकिन एनडीए के सबसे बड़े घटक बीजेपी ऐसा होने देगी इसकी संभावना नही के बराबर है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान कई बार इस आशय की चर्चा परोक्ष रूप से की है लेकिन उन्ही के पुत्र चिराग पासवान भी इस पर अपनी दावेदारी काफी पहले जता चुके है। ये अलग बात है कि चुनाव की घोषणा के बाद से लोजपा प्रमुख या उनके पुत्र ने इस संदर्भ में अपना मुँह नही खोला है। एक और घटक राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है लेकिन किसी भी तरफ से समर्थन ना मिलने से वो अपना मन मसोस कर रह गये। जदयू छोड़कर एनडीए में नये-नवेले शामिल और महादलित नेता जीतनराम मांझी तो शायद इसी मंसूबे के साथ एनडीए में आये ही थे लेकिन यहां आने के बाद समझ में आया कि ये कुर्सी इतनी आसानी से नही मिलने वाली। उनके लिये दूसरा कोई उपाय होता तो शायद वो निकल भी जाते लेकिन बाकी दरवाजे तो वो खुद बंद कर आये थे। बीजेपी में पहला नाम सुशील मोदी का आता है लेकिन उनकी संभावना नही के बराबर है। वजह तो कई है मसलन जातिवाद का आरोप, साफ-सुथरी छवि का ना होना और सबसे बड़ी बात वर्तमान नेतृत्व को नापसंद होना है। इस नापसंदगी की वजह तो कई वर्ष पुरानी है क्योंकि जब गुजरात तत्कालीन के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चली तो बिहार के मुख्यमंत्री के पक्ष में और गुजरात के मुख्यमंत्री के विरोध में सबसे मुखर रहने के गौरव उन्हे प्राप्त है। दूसरा नाम वर्तमान कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का है। लेकिन मंत्रालय में उनके वर्तमान प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नाराजगी उन्हे इस कुर्सी से दूर कर देता है। प्याज और दाल की कीमत कृषि मंत्री को बिहार की कुर्सी से चुकानी होगी। तीसरा नाम संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का है लेकिन उनकी स्थिति लचर है। वर्तमान बीजेपी नेतृत्व को पता है कि वो सबके साथी है और किसी के भी साथी नही है। हर बार शीर्ष नेतृत्व के करीब हो जाना महज संयोग नही हो सकता चाहे शीर्ष पर कोई भी हो। इसके अलावा एक नाम और उभर कर आता है वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का है। साफ-सुथरी छवि, मेहनती और ईमानदार होना और संगठानात्मक और प्रशासकीय अनुभव उन्हे इस लायक बनाता है। बाकि संगठन और नेतृत्व की तरफ से कोई और नाम आ जाये तो कोई आश्यर्य नही होगा क्योंकि बीजेपी की वर्तमान अवस्था इसके लिये अनुकूल है।

महागठबंधन की ओर से वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं लेकिन परिस्थितियां तब बदल सकती है जब सहयोगी राजद को जदयू से ज्यादा सीटें हासिल हो जाये। चारा घोटाले में सजा होने के बाद राजद प्रमुख ना तो चुनाव लड़ सकते और ना तो किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकते। इसलिये अपने दोनो बेटों को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी राजनीतिक विरासत का उतराधिकारी उन्हे बना दिया है। इसे आगे बढ़ाने के लिये वो सत्ता की चाभी अपने पास ही रख कर नीतीश कुमार पर हमेशा दबाव बनाये रखना चाहेंगे। नीतीश और महागठबंधन इस दबाव को कितना झेल पायेगा ये तो समय तय करेगा। विधानसभा चुनावों में अब बहुत कम समय बचा है और उम्मीद है कि राज्य की जनता ने तय कर लिया होगा कि बिहार का सिरमौर किसे बनाना है। अब किसके सिर पर ताज सजेगा ये तो 8 नवंबर को ही पता चलेगा।     

भारत – कितना धर्मनिरपेक्ष?

भारत – कितना धर्मनिरपेक्ष?

24/09/2015, नई दिल्ली। आज टीवी पर एक वाद-विवाद देख रहा था जिसमें चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड में विपक्षी दलों की धर्मनिरपेक्षता पर कटाक्ष किया है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में आयरिश बच्चों ने संस्कृत में श्लोक पढ़े और स्वागत गान गाये। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा कि हम आयरलैंड में तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन भारत में करते तो शायद धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती। एक बात तो सत्य है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में संस्कृत भाषा क योगदान सबसे अधिक है। वैज्ञानिक आधार पर दुनिया की प्राचीनतम भाषा में से एक होने का गौरव जिसे प्राप्त है उस भाषा को उसके उद्गम स्थल पर वो सम्मान अब तक नही मिल पाया है जिसकी वो हकदार है। खैर हमारा इस विषय पर बात करने का उद्देश्य है कि आखिर विदेश में प्रधानमंत्री को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी?

संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इसके द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष नही रखा था। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस के दौरान इसके सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा इस आशय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन संविधान सभा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। साल 1976 में 42 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसकी प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी थी, ने संविधान के प्रस्तावना में इसे जोड़ा। गौरतलब है कि उस समय देश में आपातकाल लागू था। इस विधेयक की धारा (2) के जरिये प्रस्तावना में "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" के स्थान पर "SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC" जोड़ा गया। सन् 1950 से लेकर 1976 तक कभी ऐसी जरूरत महसूस नही हुई कि देश को सोशलिस्ट और सेक्युलर होना चाहिये। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ी। जवाब शायद तब तक देश के बदले हुये हालात से मिलेगा। तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अल्पसंख्यक समुदाय को खुश कर अपने पाले में करने के लिये शायद संविधान की आत्मा तक को बदलने में कोई कोताही नही बरती। सवाल उठता है कि देश क्या वाकई में धर्म निरपेक्ष है? पहले हमें शब्द धर्मनिरपेक्षता के समझना होगा। सीधे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति निरपेक्ष अथवा तटस्थ होना होता है। संविधान में इसका मतलब संवैधानिक संस्थाओं द्वारा धर्म के प्रति तटस्थ होना है लेकिन क्या हमारा संविधान अल्पसंख्यको को धर्म के आधार पर कुछ रियायत नही बरतता? जवाब आप भी जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता के तत्वों में राज्य के संचालन एवं नीति-निर्धारण में धर्म का हस्तक्षेप नही होनी चाहिये और सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान है। क्या वाकई इस देश में इस तरह की परिस्थितियां है? एक और अहम बात है कि सहिष्णुता धर्मनिरपेक्षता का आधार है। देश में जो आज हालात है क्या हम कह सकते हैं कि सहिष्णुता हमारे समाज में पूर्वकाल की तरह मौजूद है। देश में धार्मिक आधार पर होते दंगे क्या इस बात के सबूत नही है कि हमारा देश अब सहिष्णुता के दौर से आगे निकल आया है। क्यों और किस वजह से मैं इसमें नही जाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि इसके लिये देश की राजनैतिक ताकतें जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में शायद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां समाज धर्म और जातियों के आधार पर इतने हिस्सों में बंटा है कि सामाजिक ताना-बाना ही बिखर कर रह गया है। देश के बहुसंख्यक को इस तरह से कमजोर कर दिया गया है कि समाज में वो सिमट बंट कर रह गये हैं। एक बात और ये है कि देश में अल्पसंख्यकों को जितने अधिकार प्राप्त है उतना दुनिया के किसी सभ्य और विकसित देश में उपलब्ध नही है। समस्या यह है कि देश में कुछ छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो इस संवैधानिक व्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी रोटी सेंकने में लगे रहते है चाहे समाज का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाये। आज देश को जरूरत है इन छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों से होशियार रहने की ताकि देश की एकता और अखंडता कायम रह सके।          

टिकट बंटवारे पर घमासान

टिकट बंटवारे पर घमासान

19/09/2015, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा 2015 की चुनावी प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। पहले दौर के मतदान की नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद लगभग सभी दलों द्वारा उम्मीदवारों के घोषणा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों और टिकटार्थियों में संतोष-असंतोष का दौरा पड़ना शुरू हो चला है। एनडीए में बीजेपी ने पहले दौर में 43 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुये 3 विधायको का टिकट काटा। पहले चरण के लिये 19, दूसरे चरण के लिये 15 और अन्य चरणों के लिये 9 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी द्वारा की जा चुकी है। इस सूची के जारी होने के बाद सहयोगी रालोसपा ने अपनी नाराजगी खुल कर जाहिर किया। रालेसपा काराकट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी द्वारा अपने उम्मीदवार उतारने की वजह से नाराज है। जिन तीन विधायको का टिकट बीजेपी ने काटा है उनमें कटोरिया विधानसभा सीट प्रमुख  है जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 26 वर्तमान विधायकों को टिकट देने के साथ जातिय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। 5 यादवों को टिकट देते हुये 60 फीसदी से ज्यादा सीटों पर एससी और पिछड़े वर्ग को उतारा गया है। आधी सीटों पर युवाओं और महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं लोकजन शक्ति पार्टी द्वारा अब तक 40 में से 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई जिसमें तीन उम्मीदवार पार्टी मुखिया रामविलास पासवान के पारिवारिक सदस्य है। लोजपा ने इस सूची में अपने अल्पसंख्यक चेहरे महबूब अली क़ैसर के बेटे को उनके पारिवारिक गढ़ सिमरीबख्तियारपुर से टिकट उतारा है। लोजपा के इस लिस्ट के जारी होते ही पार्टी में बगावत हुई और पार्टी के वैशाली सीट से सांसद रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तिफा दे दिया। वहीं एक और लोजपा नेता राजद प्रमुख से मिलने पहुँच गये। एनडीए के सबसे नये सदस्य हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने अपने 20 सीटों में से 13 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम के मुखिया जीतनराम मांझी ने अपने पुत्र समेत सभी बागी जद-यू विधायकों को टिकट देने की घोषणा की है जो उनके साथ पार्टी छोड़ कर आये थे। इसके अलावा सीट बंटवारा पर हुए समझौते के मुताबिक हम ने अपने 5 उम्मादवारों, जो बीजेपी के चुनावचिन्ह पर लड़ेंगे, के नाम बीजेपी नेतृत्व को सौंप दिया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के दो बेटों के नाम शामिल है।  रालोसपा ने अब तक 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। महा गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और जेडी-यू 101 सीटों पर, राजद 101 साटों पर और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू में सीटों की घोषणा से पहले हीं बगावत का दौर शुरू हो चला है। राघोपुर से जदयू के वर्तमान विधायक सतीश कुमार भाजपा में शामिल हो गये हैं। वहीं महागठबंधन ने आज शाम अपने घटकों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बंटवारे के तहत जदयू बगहा, नौतन, चनपटिया, सिंहेश्वर, जोगीहाट, पूर्वी चंपारण, मधुवन, शिवहर, बाबू बरही, फूलपरास, निर्मली, सुपौल, त्रिवेणीगंज, राजीगंज, आलमनगर, लालगंज, वैशाली, आदि सीटों पर लड़ेगी। वहीं राजद लौरिया, रक्सौल, मोतीहारी, छाता, बनियार, सुरसन,सीतामढी मधुबनी, झंझारपुर, पिपरा, छातापुर, रून्नी सैदपुर, फारिबसगंज,बरारी, सहरसा, सिमरी बिख्तयारपुर आदि सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में बाल्मिकीनगर, राजनगर, नरिकटयागंज, बेतिया, दीघा, बथनाहा, सीधी, बेनीपट्टी, अररिया, बहादुरगंज, किशनगंज, मौर, कटिहार, मनिहारी, गोरहा आदि सीटें आयी है। महागठबंधन के तरफ से कहा गया है कि घटक दल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द करेंगे। जैसे-जैसे उम्मादवारों की लिस्ट जारी हो रही है चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है और लगभग सभी दलों को बगावत से दो-चार होना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि बिहार विधान सभा चुनाव का परिणाम किसे सही साबित करता है।

भारत और पकिस्तान – कितने करीब?

भारत और पकिस्तान – कितने करीब?

17/09/2015- नई दिल्ली। भारत में लोक सभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मनोनीत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्यौता देना पूरी दुनिया के लिये किसी आश्चर्य से कम नही था। इससे पहले भारत के किसी मनोनीत प्रधानमंत्री ने ऐसा नही किया था। इस निमंत्रण को पड़ोसी देशों के साथ पूर्ववर्ती सरकार की नीति से अलग हटकर संबंध सुधारने की दिशा में एक नये प्रयास के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आये भी और एक उम्मीद जगी कि अब शायद पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर होंगे। आज करीब एक 15 महीनों के बाद संबंधो में बदलाव तो दिखा है, लेकिन अपेक्षित और सकारात्मक नही है। कई पहलू है इस बदलाव के और मोदी सरकार ने शायद ये अनुमान पहले लगा लिया था। पिछले सवा साल में भारत-पाक सीमा पर सीजफायर उल्लंघन की धटनायें पहले से ज्यादा हुई है। आतंकवादियों के घुसपैठ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सीमा पर तनाव घटने के बजाय बढ़ गया है। दोनो देश के तरफ से भड़काऊ बयान लगातार दिये जा रहें है। दोनो देशों के बीच विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रद्द की जा चुकी है और भविष्य में कब बातचीत होगी मालूम नही।

पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के निमंत्रण स्वीकारने के बाद ये उम्मीद जगी कि रिश्ते शायद अब सही राह पर चल पड़े है। 27 मई 2014 को मोदी और शरीफ की पहली मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। इस मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और 26/11 की घटना के उठाया। मुलाकात से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आये हैं। स्वदेश लौटने के बाद नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि भारत में हुये बातचीत से वो बेहद संतुष्ट है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी, जो पहले छुटपुट होती थी, की घटनाओं में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हुई। सितम्बर में विदेश सचिव स्तर की वार्ता से पहले कश्मिरी अलगाववादियों को पाकिस्तानी दूतावास द्वारा बातचीत के लिये अमंत्रित किया। इसपर कड़ा ऐतराज जताते हुये भारत ने ये वार्ता रद्द कर दी। सितंबर के महीने में ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के पास अपना विरोध दर्ज कराया। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पड़ोसियों से सभी मुद्दे आपसी बातचीत के जरिये सुलझाने के प्रति अपनी प्रतिबध्दता जताई। लेकिन पहली बार हालात बिगड़ने का अंदाजा हुआ अक्तूबर में जब पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 5 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। भारत सरकार तब फुर्ती दिखाते हुये बीएसएफ से बराबरी से जवाबी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। इसके बाद नवंबर में काठमांडू में हुये सार्क सम्मेलन में दोनो प्रधानमंत्रियों की आपसी मुलाकात नही हुई। इसके बाद दोनो देशों के बीच कोई अधिकारिक बातचीत नही हुई। सीमा पर गोलीबारी और आतंकी घुसपैठ बदस्तूर जारी रहा। इस साल जुलाई के महीने में रूस के ऊफा में शंघाई कॉपरेशन आर्गनाइजेशन की बैठक के दौरान दोनो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों बातचीत को फिर से शुरू करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की मीटींग के लिये तैयार भी हुये। लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान द्वारा फिर पुरानी गलती दुहराई गई। कश्मिरी कट्टरपंथियों और अलगाववादियों को फिर बातचीत से पहले पाकिस्तान द्वारा निमंत्रित किया गया जिसपर भारत ने फिर से ऐतराज जताया। भारत की ओर से कहा गया कि अलगाववादी इस मुद्दे में कोई आधिकारिक हैसियत नही रखते और उनको इसमें शामिल करना शिमला समझौते का उल्लंघन है। भारत की ओर से स्पष्ट किया गया कि बातचीत सिर्फ दोनों पक्षों में हो सकती है और अगर पाकिस्तान इसके लिये तैयार हो तभी वार्ता होगी। नतीजतन पाकिस्तान की ओर से वार्ता रद्द करने की घोषणा की गयी। दरअसल जब भी भारत-पाक का राजनैतिक नेतृत्व संबंधो को सुधारने की ओर अग्रसर होता है पाकिस्तान की सेना अपने को असहज महसूस करने लगती है। तीन आधिकारिक और एक गैर- आधिकारिक युद्ध हारने के बाद पाक-सेना का नेतृत्व इस बात को समझता है कि भारत से सीधे तौर पर पार नही पाया जा सकता। अलगाववादियों को बढ़ावा देना, परोक्ष रूप से आतंकवाद को भारतीय सीमा में भेजकर हमला कराने जैसी स्थितियों से ही भारत को परेशान किया जा सकता है। दूसरी ओर अहम बात यह है कि पाकिस्तानी सेना कभी भी लोकतांत्रिक सरकार का सत्तापलट कर शासन में आ जाती है जिससे बातचीत की पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इस बार भी ऐसी खबरें आ रही है कि शायद पाकिस्तान में जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल हो जाये। अब देखना ये होगा कि ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार किस तरह का रूख अख्तियार करती है। 

बिहार चुनाव – परिदृश्य – 2

बिहार चुनाव – परिदृश्य – 2

15/09/2015, नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान से बिहार में चुनावी समर का श्रीगणेश हो गया है। पांच चरण में होने वाले मतदान से इस बार कई मायनो में नये इबारत गढ़े जायेंगे। अक्तूबर में 12,16 और 28 तारीख और नवंबर में 1 और 5 तारीख को मतदान होंगे। परिणाम 8 नवंबर को घोषित किये जायेंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिये चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किये है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के तकरीबन 50,000 सुरक्षाकर्मी के उपर चुनाव को हिंसामुक्त रखने की विषम चुनौती है। इसबार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी लगी होगी। पेड न्यूज पर इसबार चुनाव आयोग की खास नज़र होगी और इस बावत निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। इसकी निगरानी के लिये जिला, राज्य और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर मीडीया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया गया है।

विकास के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ एनडीए बिहार में मैदान में है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन अपने 10 साल के कामकाज के आधार पर वोट मांग रही है। इस बार के चुनाव में पुराने खिलाड़ी नये राजनीतीक समीकरणों के साथ मैदान में है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुये लोक-जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। जातिय समीकरण के हिसाब से इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिये एनडीए में जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) को शामिल किया गया है। मूसहर जाति के मांझी को अपने खेमे में शामिल कर एनडीए ये उम्मीद कर रही है कि महादलित वोटबैंक का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आ जायेगा। करीब साढ़े चार महीने पहले एकीकृत जनता परिवार (जिसमें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार नीत जेडी-यू, लालू यादव की राजद, एच डी देवगौड़ा की जेडी-एस, ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की नेतृत्वविहीन समाजवादी जनता पार्टी सहित छह पार्टियों शामिल थी) की घोषणा कर एनडीए का मजबूत विकल्प तैयार करने की कवायद शुरू हुई लेकिन ज्यादा दूरी तय नही कर पायी। जनता परिवार से मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के अलग होने से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को वोट प्रतिशत के हिसाब से भले ही कोई नुकसान पहुँचता नही दिख रहा है लेकिन जनता के बीच एक स्पष्ट संदेश तो चला ही गया कि जनता परिवार और महागठबंधन में सब कुछ ठीक नही है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर महादलित के अपमान का आरोप झेल रहे नीतीश कुमार के लिये इस वोटबैंक की नाराजगी परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसा लगता है कि लालू यादव के राजनीती का आधार रहे मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी उनसे दूरी बनाये हुये है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की हार से ये स्पष्ट हो जाता है। एक सबसे बड़ा आरोप लालू यादव पर परिवारवाद का लग रहा है। इसके पीछे की वजह लालू यादव द्वारा अपने बेटे को उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करना है। असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान इस गठबंधन के लिये खासी मुसीबत का सबब बन कर आयी है। हलांकि एमआईएम सिर्फ सीमांचल क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी-खासी है लेकिन महागठबंधन के सबसे मजबूत वोटबैंक का बंटवारा प्रतिद्वंदी एनडीए को फायदा हीं पहुँचायेगा इसमें कोई दो राय नही है। उधर एनडीए के एक और घटक दल शिवसेना ने भी अकेले चुनाव लडने का ऐलान किया है। बिहार में लगभग नगण्य शिवसेना से एनडीए को कोई नुकसान होगा इसकी संभावना नही है और महाराष्ट्र में बिहारियों का विरोध करने का श्रेय भी उनके खाते में है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर अपमान के कारण महागठबंधन से अलग हुये शरद पवार की एनसीपी, राजद से निष्कासित पप्पू यादव और कई वाम दल मिलकर एक नये विपक्ष को गढ़ने की कोशिश में लगें है लेकिन इनकी विश्वसनियता बिहार की जनता के नजर में तो नही है। बहरहाल इन सबके किस्मत का फैसला बिहार की जनता करेगी। दीपावली में किसका बम जोर की आवाज करेगा और किसका फुस्स होगा ये तो समय ही बतायेगी। 

यूँ मुलायम का जाना...

यूँ मुलायम का जाना...

04 /09/2015 : नयी दिल्ली। बिहार चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान राजनीतिक गलियारे में किसी अचरज के तौर पर नहीं आई। सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही मुलायम सिंह यादव की ये पार्टी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा दबदबा नहीं रखती। जनता परिवार से सपा का अलग होना “मोदी-मैजिक” को चुनौती देने के विपक्ष के एकीकृत प्रयासों को धक्के के तौर पर देखा जा रहा है। अब से तक़रीबन चार  महीने पहले बड़े ही धूम-धाम से जनता परिवार के एका की घोषणा की गयी थी। मुलायम सिंह यादव को इस परिवार का सर्वमान्य मुखिया घोषित किया गया था। इस परिवार में समाजवादी विचारधारा के वे दल शामिल हुए थे जो “मोदी-मैजिक” के कारण अपनी अस्तित्व खोने के कगार पर है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार नीत जेडी-यू, चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की राजद, एच डी देवगौड़ा की जेडी-एस, शिक्षक भर्ती घोटाला में सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की नेतृत्वविहीन समाजवादी जनता पार्टी सहित इन छह पार्टियों का विलय होना तय हुआ था। लेकिन इसकी घोषणा के बाद ही समाजवादी पार्टी में भारी अंतर्विरोध देखने को मिला और रामगोपाल यादव जैसे कई नेता इस मामले में मुखर दिखाई पड़े। तभी से इस विलय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुयी थी। परिणति सीट बंटवारे में सिर्फ पांच सीट मिलने को लेकर उपजी नाराजगी के रूप में हुयी। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकेले बिहार विधान सभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साल 2010 के बिहार विधान सभा चुनाव में महज 0.55 फीसदी वोट पाने वाली सपा राज्य में कोई बड़ा उलटफेर करेगी ऐसा तो संभव नहीं पर एक सन्देश साफ़ तौर पर जाएगा जो मोदी-विरोधियों के हित में नहीं होगा। कल लालू यादव और शरद यादव सपा प्रमुख को मनाने उनके घर पर पहुंचे और करीब दो घंटों तक चली मुलाकात बेनतीजा रही।

मुलायम सिंह यादव का ये यू-टर्न पहला तो नहीं है लेकिन इसके पीछे कोई कारण है या मजबूरी? पहले हमें मुलायम को समझना होगा कि अपने साथियों को धोखा देने की उनकी ये आदत पुरानी है। सबसे पहले 1989 में जब वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हुए तो अपने मित्र चंद्रशेखर को छोड़कर मुलायम उनके साथ हो लिए। इसके बाद साल 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार गिरी तो वापस चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देते हुए उनके साथ हो लिए। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम के समर्थन को स्वीकार किया जबकि वो खुद इटावा से जीतने की स्थिति में थे। फिर 1993 में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बसपा ने मुलायम सिंह के साथ गठजोड़ कर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया। लेकिन जब 1995 में राजनैतिक वजहों से भाजपा के साथ मिलकर जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कांशीराम ने की तो मुलायम के आदमियों ने गेस्ट हाउस में मायावती को बंद कर उनके साथ मारपीट किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद जब सोनिया गांधी को मुलायम सिंह से पॉजिटिव वाइब मिला और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने राष्ट्रपति भवन पहुँच गयी कि मुलायम उनका समर्थन तो करेंगे हीं। चाँद घंटो में पलटी मारते हुए मुलायम ने कहा कि वो किसी विदेशी मूल के नागरिक का प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन नहीं कर सकते। साल 2002 में जब एनडीए ने डॉ ऐपीजे अब्दुल कलाम के नाम राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित किया तो मुलायम सिंह ने मुस्लिम वोटों के मद्देनजर पीपल्स फ्रंट को ठेंगा दिखाया और कलाम के नाम का समर्थन किया। लेफ्ट पार्टियां मुलायम से तक़रीबन सात बार धोखे का शिकार हुयी है और सबसे ताज़ा घटना साल 2008 में यूपीए द्वारा प्रस्तावित न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर थर्ड फ्रंट को धता बताते हुए सरकार को समर्थन की है। साल 2012 में जब ममता बनर्जी राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुख़र्जी के नाम पर सहमत नहीं थी तब मुलायम ने उनके साथ डॉ कलाम , मनमोहन सिंह और सोमनाथ चटर्जी के नाम का प्रस्ताव किया कि इनमे से किसी को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। अगले दिन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुलायम ने पलटी मारते हुए प्रणब मुख़र्जी के नाम पर अपनी मोहर लगायी और ममता को अपने राजनैतिक अपरिपक्व होने का एहसास कराया।  सबसे नया वाकया इस साल संसद के मानसून सत्र का है जब कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत अन्य भाजपा नेताओं के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। तब मुलायम ने पीछे हटते हुए सरकार की संसद चलने देने की पेशकश का समर्थन किया जिसकी वजह से मजबूरन विपक्ष को संसद में जारी गतिरोध से पीछे हटना पड़ा।            

अब बात करते है जनता परिवार की। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के कारण सपा को सिर्फ 5 सीट, जेडीयू को 2 सीट, राजद को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, आईएनएलडी को 2 सीट आई है। जबकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को क्रमशः 23, 20, 4 , 3 , 0 सीटें मिली थी। इस बात से ये साफ़ हो जाता है की ये सभी दल अपनी अस्तित्व को खतरे में महसूस कर रहे है। दूसरी बात ये है कि मोदी लहर को दिल्ली के अलावा किसी और राज्य में कोई चुनौती नही मिली है और तत्काल में ऐसा करने में कोई सक्षम नहीं दिख रहा है। फिर सभी पुराने कड़वाहटों को भूला कर एकजुट हुए जनता परिवार में ऐसी क्या बात हो गयी कि पहली परीक्षा के पहले हीं कुनबा बिखर गया?

सबसे पहला कारण तो सीट बंटवारे में केवल 5 सीट देने और सीट बंटवारे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना बताया जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी अपने को अपमानित महसूस कर रही थी। दूसरी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश के कद को छोटा करने और अपने समधी लालू यादव की पार्टी को बिहार विधान सभा के सीट में बड़ा हिस्सा दिलाने के लिए ये किया गया है। तीसरी बात ये निकल कर आ रही है कि लालू-नीतीश के कांग्रेस के साथ गठबंधन से मुलायम चिढ़े हुए है। चौथी बात ये भी बताई जा रही है कि रामगोपाल यादव की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौरान ये समझाया जाना कि बिहार में जब वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में अपना मुस्लिम वोट भी शेयर करना पसंद करेंगे? सबसे अंत में जो बात समझ में आती है कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों मुलायम ने ये बयान भी दिया था कि पिछली सरकार ने सीबीआई का दुरूपयोग किया था और मोदी सरकार भी यही कर रही है।

अब वजह चाहे जो भी हो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कलाबाजियां कोई नयी बात नहीं रही है। ये अलग बात है कि जनता परिवार इस बार उनका नया शिकार बना है।