आरक्षण - विचारणीय विषय
पूरा गुजरात आज पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की आग में झुलस रहा है।
गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा में कर्फ्यू लगा दिया गया है
और 3 लोगों के मरने की भी खबर है। मंगलवार से जारी हिंसा में सरकारी सम्पति का
नुक्सान सर्वाधिक हुआ है। कई शहरों में सरकारी दफ्तरों, बसों और सरकारी वाहनो और जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे
राज्य में 150 से अधिक गाड़ियों, जिनमें 70 से अधिक सरकारी बसें और कई पुलिस
वाहन भी शामिल हैं, तथा कई सरकारी कार्यालयों को जला दिया गया।
बसों में से 30 अहमदाबाद में तथा 25 सूरत में जलायी गयी। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में बीआरटीएस बस सेवा के जनमार्ग को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया
गया। भीड ने कई पुलिस चौकियों को भी जला दिया। कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों को
निशाना बनाया गया। अहमदाबाद में अकेले व्यापारियों और व्यवसायी समुदाय को तक़रीबन
3500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति द्वारा चलाये जा रहे इस आंदोलन का नेतृत्व एक 22
वर्षीय नौजवान हार्दिक पटेल कर रहे है।
आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल को अपना आदर्श मानने वाले पटेल समुदाय गुजरात में सबसे समृद्ध समुदाय माना जाता है। गुजरात में कुल आबादी में करीब 20 फीसद तक पटेल समुदाय के लोग है। गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय के दबदबे का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के बीजेपी के 120 विधायक में से 40 विधायक इसी समुदाय से आते है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री भी इसी समुदाय से आते है। फिर भी आज ये समुदाय आरक्षण मांग रहा है। ऐसा नही कि सारे पटेल समृद्ध है उनमें भी एक तबका ऐसा है जिन्हें वाकई में आरक्षण की जरुरत है। लेकिन हिंसात्मक आंदोलन के जरिए किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ़ना नामुमकिन है।
आज पूरे देश में आरक्षण की मांग करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ
है क्योंकि लोगो को लगने लगा है कि आरक्षण के जरिए वो आसानी से किसी बड़े संस्थान
में दाखिल हो जायेंगे फिर पढ़-लिखकर अच्छी सरकारी नौकरी में आ जायेंगे। इसके दो
पहलू है- एक तो ये कि उन्हें ना तो पढ़ने के लिए और ना ही नौकरी के लिये सामान्य
वर्ग के छात्रों जितनी मेहनत करनी होगी और दूसरा ये कि आरक्षण के आधार पर सरकारी
नौकरी मिलने में सामान्य वर्ग की तुलना में आसानी होगी जिसमें उन्हें काम कम करना
पड़ेगा। लोगों की ये मानसिकता खासकर नई पीढ़ी की ये सोंच राष्ट्र के लिये घातक है।
जहां भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़े युवा श्रमशक्ति वाले देश के रूप में
पहचान बना चुका है उस देश की युवा पीढ़ी की ये सोंच आत्मघाती साबित होगी।
आज जरूरत इस बात की है कि देश को जातिगत आरक्षण से अलग आर्थिक आधार पर आरक्षण
के बारे में पहल करना चाहिए। जरूरतमंद हर जाति और धर्म में मौजूद है जो आर्थिक रूप
से विपन्न है, जिन्हें आरक्षण की दरकार है, लेकिन वो इससे वंचित है सिर्फ इस आधार
पर कि उसका जन्म किसी अगड़ी जाति में हुआ है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब
ये होगा कि इसका लाभ सिर्फ जरूरतमंद को मिलेगा जो हर जाति और धर्म का होगा। कालक्रम
में शायद सामाजिक विषमता जो हर ओर नजर आती है, से छुटकारा पाने में कारगर साबित
होगा जो आरक्षण देने का मुख्य तर्क और आधार है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें